मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे घेतलेला निर्णय तडीस नेतात - पालकमंत्री संजय राठोड

चांगल्या योजनांसाठी पालकमंत्र्यांकडून मुख्यमंत्र्यांचे आभार

यवतमाळ, दि.25 (जिमाका) : महिलांच्या कल्याणासाठी शासन काम करत असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे वारंवार सांगत होते. महिला पुढे गेल्या पाहिजे. समाजात, कुटुंबात त्यांचा आदर व भागिदारी वाढावी यासाठी योजना सुरु करणार असल्याचे ते म्हणाले आणि त्याप्रमाणे अनेक योजना त्यांनी सुरु केल्या. त्यामुळे घेतलेला निर्णय तडीस नेणारे ते राज्याचे मुख्यमंत्री आहे, असे पालकमंत्री संजय राठोड यांनी काल वचनपूर्ती मेळाव्यात सांगितले.

काल भर पावसातही महिलांच्या अलोट गर्दीने वचनपूर्ती मेळावा उत्साहात पार पडला. त्यावेळी पालकमंत्र्यांनी महिलांसाठी आणलेल्या चांगल्या योजनांबद्दल आपल्या भाषणातून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे आभार मानले. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व अजित पवार यांच्या नेतृत्वात सर्वसामान्यांचे सरकार कसे असते, याचा अनुभव आपण घेत आहोत. शेतकरी, महिला, गरीब, कामगार व युवकांना केंद्रबिंदू मानून शासन काम करत असल्याचे पालकमंत्री म्हणाले.

लाडकी बहीण योजनेतून महिलांना प्रतिमाह 1 हजार 500 रुपये अर्थसहाय्य दिले जात आहे. जिल्ह्यात 4 लाख 60 हजार महिलांच्या खात्यात निधी वितरित करण्यात आला. प्रत्येक पात्र महिलेच्या खात्यात टप्प्याटप्याने पैसे जमा होत आहे. स्वातंत्र्यदिनी मुख्यमंत्र्यांनी जिल्ह्यातील 150 बहिणींशी संवाद साधला आणि आज प्रत्यक्ष संवाद साधायला आले आहे. योजनेची रक्कम जमा झाल्यानंतर महिलांच्या उत्स्फूर्त प्रतिक्रिया येत आहेत, त्यामुळे आम्ही भारावून गेलो आहे.

मुख्यमंत्र्यांनी रक्षाबंधनापूर्वी लाडकी बहिणचा हप्ता जमा करण्याचे वचन दिले आणि ते पाळले. शासनाने लेक लाडकी योजना सुरु केली. मुलीला तिच्या अठराव्या वर्षापर्यंत एक लाख रुपये मिळणार आहे. दस्तऐवजामध्ये आईचे नाव नोंदविण्याचा निर्णय घेतला. महिलांना पिंक-ई रिक्षा खरेदीसाठी अर्थसहाय्य दिले जाते. असे अनेक चांगले निर्णय महिलांसाठी घेण्यात आले. गृहिणींचा आर्थिक भार कमी करण्यासाठी मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना सुरु केली. या योजनेतून वर्षाला 3 गॅस सिलेंडर मोफत देण्यात येत आहे.  

महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानांतर्गत 7 लाख नवीन गटांची स्थापना करण्यात आली. या गटांच्या फिरत्या निधीच्या रकमेत 15 हजार रुपयांवरुन 30 हजार रुपये वाढ करण्यात आली. महिला बचतगटांनी उत्पादित केलेल्या वस्तूंना उमेद मार्ट आणि ई-कॉमर्स ऑनलाईन प्लॅटफॉर्म उपलब्ध करून दिला. याद्वारे आतापर्यंत 15 लाख महिला लखपती दिदी झाल्या. या वर्षात 25 लाख महिलांना लखपती करण्याचे उद्दीष्ट आहे.

या शैक्षणिक वर्षापासून मुलींना मोफत उच्च शिक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. आठ लाख रूपयापर्यंत वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न असणाऱ्या इतर मागासवर्ग तसेच आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील मुलींना शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्कामध्ये शंभर टक्के प्रतिपूर्ती केली जाणार आहे. विविध अभ्यासक्रमाच्या अंदाजे 2 लाख 5 हजार मुलींना या निर्णयाचा लाभ होणार आहे, असे पालकमंत्री म्हणाले. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी महिलांच्या कल्याणसाठी आणलेल्या या विविध कल्याणकारी योजनांबाबत पालकमंत्र्यांनी मुख्यमंत्र्यांचे आभार मानले.